Wednesday, October 27, 2010

tera saath

तेरा साथ
उकता चुके थे रंग-ओ-बू की शोख़ियों से हम,
आँखों से तेरी फिर ग़ुलाब देखना, मैं क्या कहूँ

बदहवास पाक़बाज़ों से हो मेरे ख़ुदा की ख़ैर,
पलीत बच्चों को वो तेरा चूमना, मैं क्या कहूँ...

Tuesday, July 27, 2010

link to my first published story

this is a story i wrote in march 2006 - on a news item i read in dec 2005 in The Hindu. it is the story of an adolescent dreamy, romantic girl in a village who does not get counted as a person - either at home, or in the census. it is about her journey through life - and what she finds in the end. . . 'ek an-gina naam'

Sandarbh is a magazine on education - it published the story in its march-april 2010 issue. it is special for me as this was the first time something i wrote was published (except a letter to the editor in the good ole' days of Naidunia :). . .) - and guess what? it turned out to be a good omen!!

Monday, July 19, 2010

Reducing Poverty: Corporate-Style

"New Delhi: Reliance Industries Limited chief Mukesh Ambani has been chosen by the United Nations as a member of a key advocacy group on Millennium Development Goals (MDG), whose mandate includes finding ways to fight socio-economic evils such as poverty."
The Hindu, 19th July 2010;

I see I never gave Reliance enough credit (unlike our banks that not only gave it credit, but didn't even mouth 'foul' on defaults...). In fact I've been avoiding using their SIM cards but now I suppose, I am honour-bound to buy'em - by the dozen...? After all, now that the esteemed and no-longer-estranged Ambanis (or did the recent Bharat-Milaap bring about the change in heart, Jeez, I really need to learn not to be so darned judgmental!) are turning public-benefactors I am reminded of all the good old companies who spend one rupee per product sold, on poor children's education and what not. I mean what self-respecting ex-social worker could now boycott Reliance? [BTW, these days, in my print moments, I go by 'writer' and rest of the time, by the glam title of 'educationist'. . .only maybe i should add - 'in the making'? Faced with the Ambanis' do-good avataar I would be ashamed of the least bit o' deceit, no?] In fact I suppose I should now stop advertising the fact that in a weak moment at a Social Work College, I actually participated in a protest protesting Reliance buying land in Raigarh district for a SEZ! Oh, the endless inevitable follies of idealistic youth....

But you see, I am sure the UN cannot be wrong - if they think a top corporate house of an HDI-in-the-pits country [Human Development Index - for the uninitiated, the industrialists, the politicians, the middle & upper classes, the 24-hr
sansanikhez-news-bite channels, the i-hate-depressing-news-ers. . .] can help reduce poverty, then I am sure their reliance on dear Mukesh isn't misplaced. I mean, I'd say the UN knows best. Just like the World Bank knows best. You see, what we stupid, short-sighted, anti-development, anti-national welfarist people do not really understand, is the power of 'the corporate unleashed' - free-market style. So if you were wondering what our Friedmanist Chicago School followers are up to these days, you'd find them at the UN offices - playing 'halve-poverty-or-die-tryin''. Only, I call it 'button-button-who's-got-the-button'. . .

But, maybe you know, what emboldened the UN-MDG people, was the Union Carbide victory. That surely proves that our corporate houses, and our tried-and-tested aid-granting, debt-dangling friends urging our government to do its best by its people, can get it do deliver on just about anything - i mean, on right up to justice for darling
old Warren Anderson, now can't they? Oh, c'mon now, don't tell me you'd grudge a pliant li'l drowning-in-debt third world country an attractive business climate!!

So, really, getting businessmen-who-mean-business to help us halve poverty is just the first step, and no mistake. (In fact, better still, let's halve the poor! I mean look at the way it was so terrifically stage-managed in Latin America - seems so much easier than tackling poverty, love, it'd be a shame not to consider it as an option!). With the World Bank helping us structurally adjust to neo-liberalism for last twenty years, we cannot fail. . .to get many more Ambanis
faring well - at the centre, at the UN, and at the rich man's roulette. . . .oh, the stock-market, you silly darling!

[That populations in certain regions of Latin America have gone down drastically as a result of brutal regimes and brutal economic-realignment programmes, is a fact garnered from Naomi Klein's Shock Doctrine. Other books that have contributed to my understanding of the Latin American situation and the dominant political-economic paradigm in the post-Chicago School-decades - i.e. the last 40 years - are: Eduardo Galeano's Open Veins of Latin America, Tariq Ali's Pirates of the Caribbean, and Susan George's and Fabrizio Sabelli's Faith and Credit: The Secular Empire of the World Bank]

Sunday, June 06, 2010


कैसे कह दूं के वो मेरा नहीं है?
इस शहर में रह्ता है, उसका
पर ये सवेरा नहीं है?
किस खून से सिंचे हैं ये दिल, इनमें
कुछ का है - सबका बसेरा नहीं है...

दूर मोहल्लों में पत्थर बरसा के आएँ हैं
किन लोगों ने अपने लड़कों को अवेरा नहीं है?
मकानों, दुकानों, और ज़मीन के नाम पर
मुझको बहकाए, वो खुदा मेरा नहीं है..!
खौफज़दा आंखों को नफ़रत का घर बतलायेगी
सियासत से बड़ा कोई यहाँ लुटेरा नहीं है।
बुझे चूल्हों से आख़री चिंगारी भी छीन लाए-
ताक़त का ये ख़्वाब तो सुनहरा नहीं है!

मेरा ख़ुदा ग़र इस शहर में रह्ता है,
तो किस बच्चे के चेहरे में वो चेहरा नहीं है?
या मैं समझूं के बस बुत ही हुए ख़ुदा तेरे मेरे
वरना, क्यों,
मेरे ख़ुदा का तेरे घर पे भी पहरा नहीं है??

Wednesday, June 02, 2010


[ये कविता मैंने गुस्से में लिखी थी एक दिन, जब हमारे कॉलेज ने सरकारी शोर से डरकर हमारे अरुंधती रॉय की प्रेस-कांफ्रेंस में न जाने के प्रबंध कर दिए थे. मगर हम में से एक लड़की गयी अरुंधती को सुनने, जानने की वो क्या देख कर सुन कर, सीख कर आयी थी. और बाकी हम सब को बैठाकर कॉलेज में सरकार-राज, देश, और शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में सुधार की बातें सुनायी गयीं - एक बेहतर और सही मायनों में लोकतान्त्रिक राष्ट्र और नागरिक बनाने की खातिर. हमें कुछ और करने से रोक कर, हमारी राय जाने बिना और हमारी इच्छा जानने के बावजूद. वहीं बैठकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए मैंने ये रास्ता इख़्तियार किया. हमें घेरने के लिए ये कांफ्रेंस रची गयी थी - वहां चल रही बातों पर ख़ास ध्यान देना कोई लाज़मी नही था. सो मैंने नही दिया.]

वो सर झुका के सब लिख रहे थे,
काग़ज़ों पे काग़ज़ भर रहे थे,
भर रहे थे -
काले, नीले अक्षरों से
बड़े, भारी अक्षरों से...
इन अक्षरों में छुपी कहानी
बड़े ज्ञान से ढंकी कहानी-
बाहर, दूर जो सच हो रही थी.
इन आँख-कानों की पहुँच से
दूर - लेकिन, घट रही थी।

यूं तरक़ीब से उसे दूर रख कर,
और कुछ का कुछ समझकर, ये
कमरों में चर्चा कर रहे थे.
ठन्डे, साफ़-सुथरे और चमकते -
कमरों में - बातें गढ़ रहे थे.
सुन रहे थे, लिख रहे थे, कह रहे थे -
नहीं चाहिए, जो अभी है नहीं चाहिए।
जिस तरह भी हो सके, ये सूरत बदलनी चाहिए
लुटे, थके, मन मार के जो
जी रहें हैं -
छोड़ना उनको नहीं है, उनकी
बात करनी चाहिए,
ज़रूर, सारी करनी चाहिए...

मगर, बाहर कहानी बढ़ रही थी -
इन बातों, किताबों से अछूती,
जूझती, अकुलाती, चीखती, झुठलाती,
और इन से कुल परे।
एक औरत कह रही थी -
कि कहानी बढ़ रही थी -
इन तमाशों से अछूती,
और दर्द से बिलबिलाती...

कमरे में बस एक लड़की
जलते सवाल से आँखों वाली-
वो जैसे झुंझलाई हुई सी,
उलझी, परेशान-सी आँखों वाली,
भरे कमरे से निकल कर
जाल बातों के कुतर कर,
भाग जाना चाहती थी।
वो सच्चाई की बात नहीं, सच्चाई
सुनना चाहती थी।
बदलाव जिस से आ सके-
वही अपनी, आवाज़ पाना चाहती थी
कहानी - जो किताबों तक ही बस ये रखना चाहते थे,
बातों की हवाओं में, बस उड़ा देना चाहते थे,
वो वही सुनना चाहती थी।
उस औरत की हर कहानी...

गुस्साई-सी सब आँखें,
और हैरान-सी कुछ आँखें
पीछा करती रहीं उसका,
नियम, कानून और बंदिशें सब
पीछा करती रहीं उसका
लेकिन, कहाँ उसका, वहां बस
कुछ सवालों का साया था - सुलगता.
सुलगता, संभलता, दहकता.

सो, 'बातों वाले', सवाल लेके, कमरे में
ही लौट आये -
सवालों पर अब 'बातें' होंगी. . .
वो लड़की, उसके साये भी सब-
इन के लिए कहानी बन गए हैं, 
इनकी बातों का हिस्सा बन गए हैं।

और बाहर? बाहर,
लड़की और उसके साये भी सब-
लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं।
जूझती, अकुलाती, चीखती, झुठलाती-
हर औरत का हिस्सा बन गए हैं।
इन तमाशों से अछूती...
और इन से कुल परे।

* * * * *

Sunday, April 18, 2010

tuu...kuch aur bhii hai

तू. . .कुछ और भी है

मेरा प्यार तो है तू, मगर कुछ और भी है -
तू - कुछ और भी है...

कहीं छुपे पहाड़ी फूल की खुशबू है,
या खामोश लहरों का प्यारा-सा खेल,
नर्म हरी कोंपलों को सोचती नज़र है
या नन्हें परों को दिया आसमां का वादा...
किसी दर्द को सहलाता हाथ है
या उसका जवाब तलाशते क़दम...

तेरी आवाज़ में शबनम की नमी है
या किसी ख़ास ख्वाब का नशा,
इन आँखों में ठहरी कोई रोशनी है
या बहते पानी-सा तेरा ही वजूद?

जो भी है तू, जो कुछ भी तुझमें है
कुछ मेरी मंजिल है, कुछ मेरी राह-सा,
कहीं मेरे सवालों के जवाब-सा, तो
कहीं मचलते मेरे सवालों के साये-सा

या शायद,
सिर्फ, वो कुछ मस्त सुब्ह की रोशनी
जिसमें मेरा होना साफ़ नज़र आता है।

Monday, April 05, 2010

shikshaa kaa adhikaar: aage paDhaii yaa laDaaii

शिक्षा का अधिकार: आगे पढ़ाई या लड़ाई

'शिक्षा का अधिकार कानून, २००९' अब लागू हो जाएगा। एक तरफ समाज के कई तबकों, एनजीओ आदि में उत्साह, उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक छोटे गुट में हताशा और गुस्सा भी है. इन प्रतिक्रियाओं, और इनके बीच के फर्क पर अगर नज़र डालें तो इस डर की गंभीरता समझ में आने लगेगी कि आगे कहीं शिक्षा की सारी लड़ाई इस कानून के क्रियान्वयन की चिंता तक ना सिमट कर रह जाए. क्या यह बढ़िया-सा सुनाई देने वाला नाम ही हमारा उद्देश्य था? इस अधिकार का व्यापक अर्थ, इसे अर्थ और दिशा देने वाली सोच, बुनियादी नीतियां क्या महत्त्वपूर्ण नहीं हैं? क्या यह कानून सारे बच्चों के लिए एक समान गुणवत्ता वाली पढाई का इंतजाम कर सकेगा? क्या इससे पिछड़े या गरीब बच्चों की पढाई पूरी तरह मुफ्त हो पायेगी? क्या ये बच्चे १४ साल की उम्र में ज्ञान के नाम पर जो कुछ लेकर, स्कूलों से निकलेंगे वह इन बच्चों, परिवारों, या समुदायों की ज़िन्दगी सुधार पायेगा?

मगर जिनसे हम इन सवालों के जवाबों की उम्मीद कर सकते हैं, जो विभिन्न संगठन, शिक्षाविद, कार्यकर्ता आदि इस अधिकार के लिए प्रयासरत रहें हैं वे आपस में बुरी तरह से वैचारिक रूप से बंटे हुए हैं. एक गुट है जिसने विश्व बैंक और वैश्विक बाज़ार को विजयी मान लिया है - वह अब वही करने में जुटा है जो इनकी शर्तों/नियमों के दायरे में रह कर भारत के बच्चों के लिए किया जा सकता है. दूसरा गुट मानता है कि न सिर्फ बाज़ार हमेशा जन-विरोधी नहीं होता, बल्कि आज उसके हस्तक्षेप, उसके सहारे के बिना सुविधा-विहीन तबकों के लिए कुछ भी लाभ बटोर पाना नामुमकिन है -आखिर सरकार दे ही क्या सकती है? तीसरा गुट है जो यह कह रहा है कि शिक्षा, जल-जंगल-ज़मीन कि तरह एक संसाधन है जिसे किसी लोकतंत्र में खरीद-फरोख्त की वस्तु नहीं बनने देना चाहिए.

पहले दोनों गुट शायद भूल रहें हैं कि छली गयी जनता की संगठित शक्ति, उसकी राजनैतिक समझ और विद्रोह में बाज़ार और सरकार के विकल्प की सम्भावना हमेशा मौजूद होती है. वो यह भी भूल रहें हैं कि बुनियादी नीतियों से न उलझकर वो शिक्षा को गैर-राजनैतिक करार देने की कोशिश कर रहें हैं. शिक्षा गैर-राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं हो सकती. क्योंकि यह उन बुनियादी मापदंडों में से है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक तरक्की, अपने आस-पास की दुनिया और समाज में उनकी भागीदारी और आर्थिक-राजनीतिक प्रतिष्ठा एवं ताक़त निर्धारित करते हैं. गुणवत्ता अगर पर्याप्त साधनों पर निर्भर है तो शिक्षानीति क्या आर्थिक नीति से निर्धारित नहीं होगी? तब क्या शिक्षा नीति और व्यवस्था को पिछले दो दशकों की हमारी आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा से अलग करके देखना सही या संभव होगा?

इस कानून में आखिर दिक्कतें क्या हैं? यह साफ़ तौर पर शिक्षा को मुफ्त घोषित नहीं करता और न ही, अधोसंरचना या गुणवत्ता के निम्नतम मानक, मापदंड स्पष्ट करता है। इसी तरह शिक्षकों की शैक्षिक और प्रोफेशनल अर्हताएं अलग-अलग निर्धारित करने के लिए भी यह राज्यों को आज़ादी देता है. यह बहुपरतीय शिक्षा व्यवस्था को और मज़बूत करता है, और स्कूलों के निरीक्षण, विनिमयन का भी कोई प्रबंध नहीं करता. इन सब हथकंडों से यह बाजारीकरण-निजीकरण के एजेंडे की मदद कर रहा है. क्लासों, शिक्षकों की संख्याओं के खेल डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान भी खेल चुके हैं. उनका बखान करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. सवाल यह है कि जिस तरह विश्व बैंक ने वो कार्यक्रम चलाये थे उसी तरह क्या वो अपनी शर्तों पे भारत के केंद्रीय कानूनों और मौलिक अधिकारों की रूपरेखा भी तैयार करेगा? उसके खेल भारत के सबसे कमज़ोर या गरीब लोगों के कल्याण के लिए रचे जाते हैं या उन्हें फुसलाने, चुप कराने के लिए? केंद्र सरका जान बूझ कर सरकारी स्कूल व्यवस्था की गुणवत्ता और संख्या को नुकसान पहुंचाती रहीं हैं, और साधन से ज्यादा इच्छाशक्ति की कमी की शिकार हैं, या शायद सच में ही यह लोकतंत्र [भावी महाशक्ति!] अपने लोगों के मूल अधिकारों की सुरक्षा में अक्षम है?

इन सवालों के जवाब पर जहाँ एक ओर शिक्षा व्यवस्था का अस्तित्व खड़ा है वहीं दूसरी ओर इन्हीं पर संगठनों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों के बीच बुरी तरह से तलवारें खिंचीं हैं. इस सारे में निजी क्षेत्र कितना फायदे में हैं, कहाँ तक ज़िम्मेदार है इस सवाल पर भी कोई एकराय नहीं है.
हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति, उसकी अविश्वसनीयता के मूल कारण क्या हैं? इनकी जड़ में कौन-सी सोच, विचारधारा, व नीतियां काम करती रहीं हैं? शिक्षा से वंचित रखा जाना किस तरह एक लोकतंत्र में पिछड़े तबकों के लिए अपनी भागीदारी और हकों से वंचना का कारण बनता है?

क्या ये सच नहीं कि शिक्षा में समानता और सबके लिए अच्छी शिक्षा जैसे मूल्यों को आधार बनाना न तो बाज़ार के हितों में हो सकता है न उसके नफ़े-नुकसान के नियमों के चलते संभव ही? क्या राजनैतिक संघर्ष के बिना नवउदारवाद या वैश्वीकरण के चुंगल से शिक्षा को बचाया जा सकता है? क्या ऐसा किये बिना भारत की सबसे कमज़ोर, सबसे असहाय बच्ची को बढ़िया और पूरी शिक्षा का अधिकार और सम्मान मिल सकता है? क्या बज़ार ऐसी सोच, सामर्थ्य उस बच्ची में पैदा करने को कटिबद्ध हो सकता है जिससे वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सके बल्कि पूरी समझ के साथ अपने आस-पास के समाज और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सके, उन में सार्थक रूप से भागीदार बन सके? क्या ये सब कुछ कोई भी सरकारी स्कूल नवउदारवादी/पूंजीवादी अर्थनीति और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्य्रक्रम और शर्तों के रहते कर सकता है? क्या लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बिना किसी तरह निम्न या मध्यम वर्गों के लिए स्कूलों को जवाबदेह बनाया जा सकता है?

लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और जनता का सशक्तिकरण - ये तीनों जब सार्थक तरीके से हो पाएंगे तब हम शिक्षा ही क्यों, इसके साथ स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भी सबसे सुवुधाविहीन तबकों के मूलभूत हक सुनिश्चित कर पाएंगे. सरकारी तंत्र यदि सरकार और नौकरशाही के भरोसे बिना विनियमन और बिना 'सोशल औडिट' के छोड़ दिया जाये तो क्या हश्र होता है हम जानते हैं. ऐसा तो नहीं है कि १९९१ की 'नयी आर्थिक नीति' के पहले हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर पर बहुत समानता, या समाजवाद था. मगर इसके बाद से संवैधानिक मूल्यों का पालन और मुश्किल हो गया है; ताकतवर वर्गों को बेहतर संस्थागत रास्ते और बहाने मिल गए हैं अपना स्वार्थ साधने के.

यह कानून इन्हीं नए संस्थागत बहानों का एक और नतीजा है. २५% आरक्षण का जिस प्रावधान पर हम अभी मुग्ध हो रहें हैं वो दरअसल निचले सामाजिक-आर्थिक तबके को आपस में विभाजित तो करेगा ही; उनकी निजी स्कूलों में भर्ती होने की होड़ को इसका सबूत ठहराएगा कि अब तो गरीबों, पिछड़े तबकों के बच्चों के नाम पर भी सरकारी स्कूल व्यवस्था को जिंदा रखना मुमकिन नहीं है! मगर ये काम निजी क्षेत्र कर सकता है इस धोखे में रहना भी शिक्षा के अधिकार के लिए घातक ही सिद्ध हो रहा है. उनका काम अपना बिज़नेस चलाना और मुनाफा कमाना है; उनके पास वो इच्छाशक्ति या संसाधन कभी नहीं हो सकते जो एक कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र जुटा सकता है - बशर्ते उसकी प्रथामिकतायों का हिसाब-किताब जन-विरोधी ना हों.

तो शिक्षा के मुद्दे पर दो तरह की सोच ले कर काम चल रहा है. उसे राजनैतिक संघर्ष और गैर-राजनैतिक सामाजिक मुद्दा समझने वाले दोनों गुटों के बीच जो वैचारिक दूरी, और संवाद एवं समझ का अभाव है उस से किसी तरह निजात पाना है. क्योंकि अगर इन दोनों के अंतिम उद्देश्य समान हैं, तो यह दूरी सिर्फ इनके रास्ते ही नहीं अलग कर देती, बल्कि इसका भरपूर फायदा शासक वर्ग को मिलता है - जब ये दोनों गुट कई मंचों और मुद्दों पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े पाए जाते हैं. लम्बे राजनैतिक संघर्षों में जुटे गुटों को भी मानना होगा कि बुनियादी बदलावों की उम्मीद या इंतज़ार में ही समय नहीं गुज़ारा जा सकता - आज से भी गुज़रना और निपटना ज़रूरी है; मौजूदा हालात में जो बेहतरीन पढ़ाई मुहैया कराई जा सकती है पिछड़े तबकों के बच्चों को, वो देने-दिलवाने का काम अगर कई संस्थाएं, संगठन कर रहें हैं तो ये आज की ज़रूरतें और मुश्किलात देखते हुए सही है, लाज़मी है. मगर ये काम भी पूरी समस्या को जड़ समेत समझते हुए किया जाना चाहिए; शिक्षा के मुद्दे को समझने या इससे निपटने के लिए अगर इसे टुकड़ों में बांटना, सरल बनाना ज़रूरी है तो इस सरलता के धोखे में आने से बचना भी उतना ही ज़रूरी है.

ज़ाहिर है कि बढ़ते क्रम में केंद्रीकृत और वैश्वीकृत होती दुनिया और एक विकेंद्रीकृत शिक्षा-व्यवस्था की ज़रूरतों के बीच बुनियादी द्वन्द हैं, तनाव है. इन्हें स्वीकार करना और सुलझाना बेहद ज़रूरी है. किसी भी देश में एक विकेंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था जनता की मदद और भागीदारी के बिना, या सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर न बन सकती है, पनप सकती है. फिर विकेंद्रीकरण न आसान है, न कोई जादू की छड़ी जिसे फेर देने से बुरी शिक्षा से छुटकारा हो जायेगा. आम जन की तैय्यारी भी होनी चाहिए ऐसे फैसलों में भागीदार बनाने की; तो ऐसे स्वतंत्र 'थिंक-टेंक' तैयार होने चाहिए और उनके लिए ये संस्थागत जगह होनी चाहिए कि वे शिक्षा-सम्बन्धी मुद्दों पे विचार कर सकें, आम जनता से इन पर विमर्श कर सकें, देश और समाज में ऐसी बातचीत एवं विमर्श को दिशा दे सकें, उसका नेतृत्व कर सके.

बाज़ार की ज़रुरत है उपभोक्ता तैयार करना, और हर स्तर पर कामगार तैयार करना; शासक वर्ग की ज़रुरत है शासित तैयार करना - जो शासकों के फैसलों, नियमों, संस्थाओं पर सवाल न करें, बस उन से बंध कर चलें. तो फिर सचेत उपभोक्ता, सचेत नागरिक, सचेत इंसान कैसे तैयार होंगे? इस अर्थ में क्या शिक्षा या ज्ञान के मायने और भूमिका डिग्री, नौकरी, सामाजिक-प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण और दमदार नहीं हो जाते? क्या तब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि हम एक वैचारिक और राजनैतिक विकल्प तलाशें? क्या इस विकल्प का एक पहलू शिक्षा के मौजूदा अधिकार के नकलीपन को पहचानना और शिक्षा के अधिकार का जनवादी, बाल-पक्षी रूप तैयार करना नहीं है?

[इस लेख का एक बहुत छोटा रूप ४ अप्रैल २०१० की 'जनसत्ता' में छपा था, और यहाँ छपा पूरा लेख ऐसा का ऐसा ही 'अनौपचारिका' के मई-जून संयुक्तांक में छपा है।]

Tuesday, March 16, 2010



ज़मीर-ओ-जज़्बात और चाहत की सच्चाई,
ईमान की ताक़त और फ़नों की रानाई,
इनको भी मिट जाने दे, खो जाने दे -
के ऐसे ख़्वाबों की ज़माने को ज़रुरत ही नहीं।
ख़्वाबगाहों की जो क़ीमत है, जवानी की नहीं;
अपने कुछ ख़ास ख्वाबों को पलकों पे पनाह दे,
बज़ार की इजाज़त नहीं, इंसान की हिम्मत नहीं।

Monday, March 15, 2010

loktantr meN aamne-saamne

लोकतंत्र में 'आमने-सामने'

मान गए साहब - कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस को लोकतंत्र चलाना नहीं आता। मतलब, लोकतंत्र के नाम पे सवा अरब को 'चलाना' - क्या कम करतब है? और फिर बीमार को पता भी न चले कि वो कब बीमार, कब चंगा, ऐसा इलाज तो पुराने अनुभवी बैद-हकीम ही कर सकते हैं।
इस ‘चलाने' का ताज़ा तरीन उदाहरण है – अनिल सदगोपाल और केंद्र सरकार का ‘आमने सामने’ होना। ज़रा पूछिये कि यह सारा उपक्रम आखिर किया किस वजह से गया? जिस आदमी को अपने अनुभव, काम और पूर्व भागीदारी के बावजूद बिलकुल सफाई से केब २००९ से दूर रखा गया उसे सरकार ने प्रेमवश तो नहीं बुला लिया शिक्षा के अधिकार पर बात करने के लिए। १ मार्च को दूरदर्शन पर 'आमने सामने' कार्यक्रम में सुधांशु रंजन ने प्रो. यशपाल, शकील अहमद और अनिल सदगोपाल से आधे घंटे शिक्षा का अधिकार २००९ कानून पर चर्चा की। जिन्होंने कार्यक्रम देखा उनमें से कुछ दोस्तों कि टिप्पणियों से मुझे लगा कि कुछ बातें साफ़ करने कि ज़रुरत है।
क्या है, कि हमारे लोकतंत्र में कोई ज़्यादा शोर मचाता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए आवाज़ मिलाने की कोशिश की जाती है। अब जनता तो रोज़ी-रोटी में उलझी है; एक साल में भूल ही गयी होगी कि ये विधेयक अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में कभी उपलब्ध नहीं रहा; इस पर कोई जन-सुनवाई नहीं हुयी, किसी मंच पे लोगों से या उन के प्रतिनिधियों से बात नहीं हुयी। इन सब की, और कई मूलभूत संशोधनों कि मांग पिछले एक साल से अनिल सदगोपाल समेत कुछ अन्य 'ग्रुप्स' करते रहे; जब यह कैंप बड़ा होता गया, तो सरकारी कानों पे जूं रेंगी और दिमाग दौड़ाया गया कि क्या प्रपंच रचा जाए जिससे लगे कि सरकार विरोधी आवाजों को साथ लेके चल रही है? हिसाब लगाया गया कि आधे घंटे के कार्यक्रम में दस मिनिट अनिल सदगोपाल बोल लेंगे तो भला बिल का या यूपीए स्टाइल-लोकतंत्र का क्या बिगाड़ लेंगे? मगर लोकतंत्र में जनता सरकार पे कभी भी भारी पड़ सकती है - अगर जगी रहे। जगाने का काम अनिल सदगोपाल जैसे लोग करते रहें हैं।
और भैया, कांग्रेस कोई अभी नींद से नहीं जागी है। यशपाल भाई गलत कह गए कि चलो ६० साल बाद सही, सरकार जगी तो, शिक्षा के अधिकार को माना तो, कुछ तो देने को तैयार हुयी. . .साहब कांग्रेसियों की तो जागरूकता के हम कायल हैं, यही तो जागे हैं पिछले साठ साल – इनकी बदौलत तो हम, आप सो पाए . . .और कुल मिलकर आखिर इतना बड़ा लोकतंत्र और किस तरह चलाया जा सकता है, ज़रा सोचिये। मैं जागूं, तू सो जाए - प्रेम देखिये आप...
अब हर किसी की तो सुनी नहीं जा सकती न किसी 'डेमोक्रेसी' में। तो हमारी आम आदमी कि सरकार ने पढ़े-लिखे, बड़े लोगों के हाथ में ज़िम्मेदारी दे दी – कि चलिए बताइए कैसी शिक्षा का और कैसा अधिकार दिया जाये इस देश के बाकी लोगों को? फिर हमारे यहाँ के बड़े लोग कोई ऐसे वैसे हैं? इन्होने अमरीकी 'यूनियन कारबाइड' के लिए खून के आंसू रो रो कर केंद्र सरकार को ख़त लिख दिए थे, उसके लिए माफ़ी मांग ली थी; ये क्या अपने ही लोगों के लिए एकाध अधिकार जैसी दिखने वाली चीज़ भी नहीं मांग सकते?
मगर आपने सुना कांग्रेस के शकील अहमद साहब को – सारे बच्चों को एक जैसी बढ़िया शिक्षा मिलना, सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा देना – यह सब आदर्शवादी बातें हैं; आदर्श की तो परिभाषा ही यह कर दी है कि जिसे कह के काम चल जाए, करने कि ज़हमत न उठानी पड़े। दूसरे, आप ज़रा सरकार कि मुश्किलात भी समझिये – अमीरों के बच्चों की पढाई पे खर्च करने (और स्कूल बनाने से बेहतर तरीके भी हैं इन पे खर्च करने के) से 'रिटर्न' बेहतर मिलते हैं; पक्का है कि कुछ कर-कुरा के पास करा लेंगे बच्चों को – ट्यूशन लगवा देंगे, कोचिंग भेज देंगे. . .दूसरी तरफ किसान-मजदूर, इन के साथ दिक्कत यह है कि एक तो खुद पढ़े-लिखे नहीं हैं, दूसरा ट्यूशन कोचिंग भी नहीं भेज पायेंगे, तगड़ी फीस भी नहीं दे पाएंगे! अब इन के लिए टीचर जुगाड़ो, स्कूल बनाओ, ढंग से पढ़ाओ मगर कोई भरोसा नहीं कि कल को ‘माई-बाप’ का लिहाज रखेंगे; आके छाती पे मूंग दलेंगे – पानी दो, ज़मीन दो, जंगल दो! कम-से-कम अमीर आदमी अख़बार में जो चाहे बयान दे दे, आके गर्दन तो नहीं पकड़ता! उसको दे के देखो, कभी एहसान फ़रामोशी नहीं करेगा।
यशपाल जी ने भी एक पते कि बात बता दी हम सबको कि जब सरकार २५ % गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 'एंट्री' दिलवाएगी तो इस से उन स्कूलों के बाकी बच्चों का फायदा होगा – वो यह जान पाएंगे कि 'भारत' क्या है। थोड़ी दिक्कत इस में ज़रूर आ सकती है क्योंकि इन बच्चों को भारत को जानने के लिए अपनी शिफ़्ट के बाद रुकना पड़ेगा, अपने कमरों से बाहर निकल कर टीन के नीचे जहाँ उन २५ परसेंट बच्चों का ‘स्कूल’ लगेगा वहां खड़े रहना पड़ेगा, और बतौर मनोरंजन उन टीचरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो उन २५ % को पढ़ाने के लिए दिहाड़ी या कांट्रेक्ट पे 'मिनिमम वेजेज़' पे रखे जायेंगे। यह सस्ता, सुन्दर, टिकाऊ और कानूनी तौर पे जायज़, तरीका राजधानी दिल्ली के कई बड़े, दिलदार स्कूलों में पिछले कुछ समय से अपनाया जा रहा है। सरकार भी पीछे नहींरही- उस ने इन पे इनाम लुटा के ये भी जता दिया है की वो नैतिक/अनैतिक, बढ़िया/बेकार के छोटे झगड़ों में कतई नहीं पड़ेगी, बस शिक्षा देने का महान काम करते जाना है।
अब यह भी कम फ़न नहीं है कि कोई केंद्रीय सरकार भारतीय संविधान और विश्व बैंक के फ़रमान, दोनों को एक साथ निभा ले जाए - मुश्किल करतब है साहब...मगर आप यह न समझिये कि इन्होंने देश को ताक पे रख दिया है - सब कुछ ये देश की तरक्की के लिए ही तो कर रहे होते हैं। मनमोहन सिंह ने तो पिछले दशक की शुरुआत ही में क़सम खा ली थी - या वो रहेंगे या ये देश - मतलब...जिस हाल में था देश उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रधान मंत्री नहीं तो वित्त मंत्री ही बनकर देश की औरदेश के गरीबों की खूब सेवा की। उस पर वाह रे ख़ुदा कि क़ुदरत - विश्व बैंक जैसा चमत्कारी गुरु! अरे जो भरे घड़े को और भर दे, और खाली को और खाली करा ले, वो क्या नहीं कर सकता! उसी का हाथ है, और बचा खुचा कांग्रेस का, कि हमारी सरकार, और 'इंडिया इंक' इस देश के उपेक्षितों, थके-हारों का सब काम खुद ही तमाम कर पायें हैं - आपको हमको एक ऊँगली न उठानी पड़ी - उन्होंने हर तबके के लिए सब पहले ही तय कर दिया। कैसी शिक्षा, कितनी शिक्षा, कितने में शिक्षा...
विश्व बैंक आके समझा गया था सरकार को कि देखो, तुम्हारी जनता का कल्याण करने का हक़ सिर्फ तुम्हे नहीं, हमें भी है। तुम अब और कल्याण करने कि फ़िकर में मत पड़ो, जो तुमसे रह गया है उसे हम समझ लेंगे। मगर मुफ़्त के कल्याण ही से किसी का गुज़ारा हो सकता तो पंडित-मौलवी-पोप सब दुकानें लगा के क्यों बैठते? कल्याण कर के ही स्वर्ग न पहुँच गए होते? तो बेटा, कल्याण करवाने के 'यूज़र चारजेज़' लेना सीखो। पर तुम पिछड़े, गरीब लोग हो, इतना गणित न कर पाओगे। हम पुराने पहलवान हैं - हमारी पहलवानी देख के गणित खुद-ब-खुद हो जाता है; तो हमें देखो, और सीखो। अरे प्यास से मर रहे आदमी को पानी बेचने जैसी कलाओं में हमने लैटिन अमेरिका में खूब नाम कमाया है, वहां के प्यासे हमें कभी न भूल पाएंगे। तुम्हें भी तुम्हारी जनता के दिलों में बसना है तो हमारी सुनो।
कुछ छोटे, सरल सवाल हैं जिन के जवाब आप को मालूम हों तो आप भी देश के विकास की 'ब्लू प्रिंट' बना सकते हैं. यही विकास का रास्ता विश्व बैंक ने सरकार को समझा दिया। देश की भलाई काहे में है? विकास में। और नासमझों, विकास का मतलब आर्थिक विकास के सिवा कुछ नहीं होता। अब आर्थिक विकास खेतों में पैसा उगा के तो होता नहीं। सही तरीका है बाज़ार में सामान बेचके कमाने का। सब बिज़नसमेन ऐसे ही पैसा बनाते हैं - सबसे ज्यादा क्या चाहती है जनता? शिक्षा? तो शिक्षा बेचो। पर तुम राजनीति में हो, सरकार हो - तुम सीधे बाज़ार में जाके सामान नहीं बेच सकते। तुम तो नीति बेचो. सामान तो हम बेचेंगे, तुम्हारे उद्योगपति बेचेंगे। तुम तो बस ये फ़्री का सरकारी सामान बांटना बंद कर दो, दया कर के। और ढंग का सामान तो सरकारी दुकान में नज़र ही नहीं आना चाहिए।
और मानिये आप निजी क्षेत्र को; सरकार की तरह पैसों का रोना रोके एक तरफ नहीं हो गया। भारत की जनता को सीधे 'कान्टेक्ट' किया, कि देखो तुम्हारी ज़रुरत का सामान हमारे पास मौजूद है - पैसे ही कम हैं न तुम्हारे पास, चलो तुम जितना दे सको उतना ही खरीद लो, हमें बेचने में गुरेज़ न होगा! गुरेज़ तो क्या होता - ये तो वो भी बेच देते हैं जो होता ही नहीं है! और जो नहीं होता वो खरीदना तो हम आज़ादी के साठ सालों में सीख ही गए हैं। ख़ैर उन्होंने कम पैसे में बेचा - सफ़ेद की जगह मटमैली यूनीफॉर्म, ४० की जगह २० पन्नों की किताब, टीचरों की जगह फटीचर - गरीब को स्कूल तो मिला!
शिक्षा देना ज़रूरी भी है। अगर किताब में पढेंगे नहीं तो बच्चे जानेंगे कैसे कि वो कितने महान देश में रहते हैं? ख़ासकर दलितों, मुसलमानों, या दिहाड़ी-मजदूरों के बच्चे, और इस देश की लड़कियाँ कैसे जानेंगी? यूँ पता चले न चले, किताब में लिख दीजिये कि इन लोगों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया है फिर देखिये लोग कैसे फटाफट मानते हैं इस बात को। और तरकीब यह आज़माई हुयी है। काम कैसे नहीं करेगी? बड़े बांधों के बड़े फायदे, हरित क्रांति का दिया हुआ रासायनिक स्वर्ग, इस दशक का आर्थिक विकास और उस की दर- ये सब भी तो किताब में पढ़-पढ़ के ही मालूम किया है इस देश के लोगों ने। हमारे यहाँ स्कूल की किताब और वेदों में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। जो लिखा है पाठ्यपुस्तकों में, वही परम सत्य है। उस के बाद तो लिखने वाले भी मरते मर जायेंगे, मगर किताब में लिखे पे सवाल नहीं उठाएंगे। आप को पता ही क्या है हमारी श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव के बारे में!
देखिये सीधी, साफ़ बात है। ये वैश्वीकरण का ज़माना है, अब आप अमीर-गरीब के देशी झगड़ों से निकलिए बाहर, उस से आगे बढ़िये। समझिये इस बात को कि दुनिया के सारे ग़रीब एक बराबर हैं, और दुनिया के सारे अमीर एक बराबर हैं - अब इस से ज्यादा क्या बराबरी हो सकती है भला? ज़रा वैश्विक दृष्टि विकसित कीजिये मियाँ!